मैले चाहियो भनेको छैन, कांग्रेस एमालेले बुझ्ने कुरा हो : प्रचण्ड

भदौ, काठमाडौं । एकीकृत
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उच्च
स्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व
नपाएका कारण आफूले मोहन वैद्यसँग
मोर्चाबन्दी नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । अध्यक्ष
प्रचण्डले संविधान निर्माण प्रक्रिया र
यसमा एमाओवादीले खेल्ने भूमिकाबारे
केही नयाँ खुलासा गरेका छन् । उनले निर्वाचन
प्रणालीबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रचण्डले
विगतमा केही त्रुटीहरु गरेको भन्दै
नेपालमा विद्यमान नेतृत्वको ‘क्राइसिस’ हल गर्न आफू लागिपर्ने
बताएका छन् । प्रचण्डसँग अनलाइनखबरका लागि अरुण बरालले
गरेको कुराकानी-
संविधान निर्माण सम्बन्धमा तपाईले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले
केही सकारात्मक सम्भावना देखाएको छ र
केही प्रश्नसमेत उब्जाएको छ ।
खासगरी एमाले र कांग्रेसले राज्य
पुनसंरचनामा लचकता देखाएमा शासकीय स्वरुपबारे
एमाओवादी लचकदार हुने तपाईले भन्नुभएको छ । खास
के भन्न खोज्नुभएको हो ? - मैले केही पत्रकार
साथीहरुसँग कुरा गर्दा सचेत रुपले
प्रदेशको संख्याको कुरा गरेको छैन । प्रदेशको नामको कुरा गरेको छैन ।
मैले उहाँहरुलाई यो नसोध्नुहोला भनें । म तपाईहरुलाई पनि भन्छु
कि अहिले नै मैले प्रदेशहरुको यति नै संख्या हुनुपर्छ भनें भने
या प्रदेशहरुको नाम यही नै हुनुपर्छ भनें भने यसले
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नकारात्मक पर्छ । त्यसैले मैले
भनेको छैन । तर, एउटा तथ्यतिर मैले ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको के
छ भने विगतमा समितिको प्रतिवेदन, आयोगको प्रतिवेदन, जेठ २ गते
दलहरुको वीचमा पुग्न
खोजेको समझदारीदेखि लिएर अन्तिम जेठ १४ गते विहान
नेपाली कांग्रेस, एमाले र
मेरोवीचमा यही कोठामा छलफल
भएको थियो । बिहान त झण्डै सहमति भयो भन्ने देखिएको थियो ।
यी सहमतिहरुबाट बाहिर गएर
राज्यको पुनसंरचना गर्न खोजियो भने अप्ठ्यारो आउँछ ।
त्यो सहमतिमा कांग्रेस र एमाले पनि नजिक पुगिसकेको हो । अहिले
अंकगणित बढेको हुनाले हामी त
पछि हट्यौं भन्नुभयो भने देशको समस्या समाधान हुँदैन । संविधान
बनाउन कठीन हुन्छ । मैले ध्यानाकर्षण यहाँ गराउन
खोजेको हो । उहाँहरु त्यसरी आउने स्थिति बन्नुपर्छ
र म बन्ने आशा पनि देख्छु । मैले आशा गरेर भनेको हो । त्यत्तिकै
मैले वातावरण बिगार्न भनेकै हैन । सपार्न भनेको हो । कांग्रेस र
एमालेले राज्य पुनसंरचनामा यो विषयलाई आत्मसात गरे भने
शासकीय
स्वरुपका विषयमा एमाओवादी कहाँसम्म आउन तयार
छ ? - शासकीय स्वरुपका विषयमा गतकाल
पनि हामी शासकीय स्वरुप मिश्रतिमा जाने त
भन्नेमा नजिक नजिक पुगेकै हो । हामीले कार्यदल
बनाएको हो र त्यो कार्यदलले एकमतले सुझाव पेश गरेको हो ।
अहिले यसमा दुई तीनवटा अप्सनहरु छन् । प्रत्यक्ष
निर्वाचित राष्ट्रपतिको विायमा अहिलेसम्म
औपचारिकरुपमा त्यही नै भनाइ छ । तर, गत
कालमा हामी मिश्रतिमा पनि सहमतिमा पुग्न
खोजेका थियौं । अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित
प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित
राष्ट्रपतिको विकल्पको कुरा पनि छ ।
अर्कोचाँहि अमेरिकाको जस्तो ‘इलेक्ट्रोरल कलेज’ भन्छन् नि,
राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्षरुपमा नगरेर प्रदेशहरु र इलेक्ट्रोरल
कलेजहरुबाट निर्वाचित गर्ने भन्ने पनि छ । त्यसकारण विशुद्ध
संसदीय परम्परागत त हुँदैन अब नेपालमा ।
शासकीय स्वरुपमा नयाँ मोडेल भयो भने, उहाँहरु राज्य
पुनसंरचनामा हाम्रो नजिक आउने र
हामी शासकीय
स्वरुपका विषयमा उहाँहरुको नजिक जान तयार हुने ।
यस्तो भयो भने संविधान निर्माणको सुनिश्चितता हुन्छ । निर्वाचन
प्रणालीका सम्बन्धमा अहिलेको मिश्रति प्रणालीले
विकृति ल्याएको तपाईले निश्कर्ष निकाल्नुभएको सुनियो । तर,
यसबारेमा प्रष्ट कुरो आएन नि ? तपाईले खोजेको निर्वाचन
प्रणाली कस्तो हो ? - मैले भन्न खोजेको के हो भने
समानुपातिक भनेर लिष्ट तयार पार्ने र पार्टीले
खल्तीबाट झिकेर सभासद बनाउने यो प्रक्रिया राम्रो भएन
। मान्छे त संसदमा पुगे तर हामीलाई
जस्तो क्वालिटी चाहिने हो, जस्तो राष्ट्रलाई
आवश्यकता हो, यसले मद्दत गरिराखेको छैन ।
यस्तो प्रणाली अपनाउँदा स्थिरता नहुने हो कि भन्ने
खतरा पनि पैदा हुने भयो । कसैको पनि बहुमत कहिल्यै
पनि नहुने स्थिति पनि देखा पर्यो । यसको समाधान गर्ने तपाईसँग
उपाय के छ ? हाम्रो पार्टीमा भएको छलफल के
हो भनते बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष
निर्वाचित प्रणाली पनि हुँदोरहेछ क्या एउटा ।
जिल्लामा जनसंख्याको बनावट कस्तो छ, ब्राह्मण
क्षेत्री कति छन्, जनजाति कति छन्, दलित कति छन्,
महिला कति छन्, त्यसैको आधारमा प्रत्येक निर्वाचन
क्षेत्रमा समानुपातिक कोटा निश्चित गर्दिने र त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गर्ने
। कोही पनि समानुपातिक भनेर लिष्टबाट आउँदैन ।
दलितको वीचमा प्रतिस्पर्धा गरेर दलित आउँछ ।
जनजाति जनजातिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछ । ब्राह्मणहरु
ब्राह्मणसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछन् । सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित
हुने भए । समानुपातिक पनि पूर्ण हुने भयो । तपाईले प्रस्ताव
गर्नुभएको यो निर्वाचन प्रणाली नयाँ रहेछ…
यो नयाँ हो । विश्वका केही मुलुकमा प्रचलनमा पनि छ
। हाम्रोमा चाँहि यो नयाँ हो । यसबारे हामीले अहिले
हाम्रो गणतान्त्रिक मोर्चामा छलफल चलाउँदैछौं ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बन्नुपर्ने र
त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले पाउनुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको छ ।
तर, कांग्रेस र एमालेले यसलाई अस्वीकार गरेकै कारण
प्रचण्डले वैद्यसँग मोर्चाबन्दी गरेको चर्चा सुनिन्छ
नि ? के यो सही हो ? प्रचण्डलाई संविधान निर्माण
प्रक्रियामा कुनै भूमिका दिइएनजस्तो तपाईलाई लागेको हो ? -
सीधा कुरा छ । पहिलो कुरा हाम्रो संविधान निर्माण
प्रक्रिया शान्ति प्रक्रियासँग पनि सम्बन्धित छ । शान्ति सम्झौतासँगै
संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि आएको हो ।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने र संविधान
निर्माणको वातावरण बनाउने त्यो प्रक्रियाको प्रमुख स्टेकहोल्डर
एमाओवादी र त्यसको अध्यक्षलाई सहज भूमिका नदिने
हो भने समग्रमा समग्र प्रक्रियामै व्यवधान खडा हुने विषय
हो यो । यसलाई व्यक्तिगत बनाएर हेर्न हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ
प्रष्ट छ । यसलाई व्यक्तिगत नभनियोस् । हिजो गिरिजाप्रसाद
कोइराला हुनुहुन्थ्यो,
चुनावपछि उहाँ दोस्रो पार्टीको नेता हुनुभयो । तर
हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक
समितिको सभापति उहाँलाई नै बनाइयो । किनभने, उहाँ जे भए
पनि यो प्रक्रियाको नेता त गिरिजाबाबु हो । त्यसैले उहाँलाई
बनाउनुपर्छ भनेर बनाइयो । आज
त्यही स्थिति हाम्रो पैदा भएको छ ।
फेरि उच्चस्तरीय राजनीतिक
समिति बनाउँदा गिरिजाबाबु त अहिले हुनुहुन्न ।
त्यो सिनियरिटीमध्ये
बाँकी रहेको पार्टीलाई किन नेतृत्व नदिने
भन्ने एउटा वस्तुगत प्रश्न पनि हो यो । जतिबेला चारबुँदे
सहमति भयो, त्यतिबेलै एमाओवादीलाई नेतृत्व दिने भन्ने
जेन्लटमेन एग्रिमेन्ट भएकै हो । तपाईले कांग्रेस र एमालेलाई
सोध्नुभयो भने होइन कसैले भन्दैन । त्यसैले यो सहमतिबाट
उहाँहरु किन पछाडि हट्नुहुन्छ भन्ने मेरो भनाइ रह्यो । तर,
मलाई चाहियो भन्ने कुरा आजभोलि मलाई
त्यति मीठो पनि लागेको छैन र मैले भन्न पनि छाड्दिया छु
। यो उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । सहमति भइसकेको कुरा छ ।
यो वस्तुगतरुपमा आवश्यक कुरा पनि हो । यसले देशभरि सन्देश
पनि सकारात्मक जान्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम
पूरा गर्न पनि सजिलो हुन्छ । संविधान बनाउन सजिलो हुन्छ ।
यो उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । तर, मैले आजभोलि के देख्दैछु त
भनें उहाँहरु फेरि यसमा सहमत हुँदै हुनुहुन्छ ।
एमालेमा अलिकति अप्ठ्यारो थियो, महाधिवशेनपछि अब पोजेटिभ छ
भएर आउँदैछ । तर, तपाईले प्रश्न गरेजस्तो उहाँहरुले
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अध्यक्ष
नदिएकाले किरणजीहरुसँग कार्यगत एकता गरेको होइन
। उहाँहरुले नदिएको हुनाले मधेसी, जनजातिहरुसँग
मोर्चा बन्दी गरेको पनि होइन । योचाहिँ संविधान
बनाउनका लागि ‘लाइक माइन्डेट’ पार्टीहरु एक
ठाउँमा नआउने हो भने संविधान नबन्ने खतरा देखेर
यो मोर्चा बनाएको हो । संविधानसभासँग असहमत रहेका दलहरुलाई
संविधान निर्माण प्रक्रियामा ल्याउन गरिएको प्रयत्नलाई सकारात्मक
रुपमा हेरिनुपर्छ । अस्ति केही राजदूतहरुसँग
पनि यसविषयमा कुराकानी भयो । संविधानसभा बाहिर
रहेका शक्तिहरुलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा संविधान निर्माण
प्रक्रियामा सहभागी गराउने र अपनत्व महसुस गराउने
र असन्तिुष्ट भएकालाई पनि लिएर संविधान
अलिकति प्रगतिशील र परिवर्तनशील
बनाउन एउटा राजनीतिक नेतृत्वले खेल्नुपर्ने
भूमिका खेलेको हो भनेर हेर्नुभयो भने यसबाट सकारात्मक
धारणा बन्छ । मलाई त शंका के छ भने मैले बाहिर र भित्र
रहेका सबै शक्तिलाई लिएर संविधान बनाउन गरेको प्रयत्नलाई
नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरु नै बरु संविधान
नबनाउनेमा छन् कि ? मलाई यो चिन्ता छ भनेर मैले उहाँहरुलाई भनें ।
पछि उहाँहरु कन्भिन्स पनि हुनुभयो । तपाईले
केही दिनअघि पत्रकारहरुसँग
गरेको कुराकानीमा कांग्रेस अलि लचकदार र एमाले
परम्परावादी देखिएको छ भन्नुभएको छ, यसको थप
व्याख्या गरिदिनु न । Prachanda-1- यो कुरा मैले आरोपै लगाउने
ढंगले त भनेको होइन । अस्ति के भयो भन्नुहोला भने सम्वाद
समितिको बैठक थियो, राज्य पुनसंरचनाका विषयमा छलफल
चलिराखेको थियो । मैले यति प्रदेश उति प्रदेश हुनुपर्छ
नभनी पि्रन्सिपल राखें । एमालेबाट
झलनाथजीले पाँच विकासक्षेत्रलाई नै प्रदेश
बनाउँदा हुन्छ भनेर राख्नुभयो । त्यसमाथि तर्क
उठ्दाखेरि महेन्द्रले बनाएको बाटोचाँहि हिँड्न हुने, महमेन्द्रले
बनाए भन्दैमा पाँच विकास क्षेत्रलाई संघीय प्रदेश
बनाउन किन नहुने भनेपति त्यसले सबै परिवर्तनका पक्षधरलाई
गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । मैले त्यसलाई
इङ्गति गरेको हो । कांग्रेसले यसरी चाँहि भनेको छैन ।
कांग्रेस र एमालेका साथीहरुसँग
मेरो कुराकानी भइराखेको छ । म दुबैतिर सकारात्मक ढंगले
सहमति बनाएर जानुपर्छ भन्ने नै देख्छु ।
केही चाँहि अलिकति कन्जरभेटिभ नै देख्छु ।
उनीहरुलाई पनि मैले इङ्गति गर्न खोजेको हुँ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र
मोदी नेपाल
आउँदा उनको भाषणमा नेपाली नेताहरु मख्खै परे ।
मोदी भारतमा लोकपि्रय नेता बनेका छन् ।
नेपालमा चाँहि यस्तो नेताको आवश्यकता खड्किएजस्तो लाग्दैन ?
नेपालमा नेतृत्वको ‘क्राइसिस’ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ? -
पक्कै पनि नेपालमा यो कुराको क्राइसिस छ भन्ने देख्छु म चाँहि ।
नेपालमा लिडरसिपको क्राइसिस परेकै छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपाली जनताले
एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वबाट,
युद्धमा पार्टीको कमान्डर र
पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले मबाट अपेक्षा गरेकै
हो । संविधानसभाको पहिलो चुनाव
अगाडि मानिसहरुको आकर्षणको जुन स्तर म देख्थें, आम
रुपमा त्यो निक्कै ठूलो थियो । त्यसमा हाम्रा आफ्नै
केही कमजोरी रहे । चुकियो भन्ने लाग्छ
मलाई । मैले यसको गहिराइ, यसको उचाइ र यसका विरुद्ध हुन सक्ने
विभिन्न खालका चलखेल र षड्यन्त्रहरुलाई जुन हाइटबाट मैले
आत्मसाथ गर्नुपर्ने थियो, मैले गर्न सकिँनछु भन्ने अहिले मलाई
महसुस हुन्छ । मैले त्यही हाइटबाट
त्यतिबेला भविश्यमा यस्तै हुनेवाला छ है भनेर जनताले
बनाएको नेतृत्वको रक्षाको निम्ति सतर्क हुनुपर्छ भन्ने
कुराको अहिलेको जस्तो ज्ञान मलाई भएको भए शायद थुप्रै
घटनामा म चुक्दैनथें होला जस्तो अहिले लाग्छ । अब पश्चाताप
गर्नुको त केही काम छैन । यसबाट शिक्षा लिने र अब
अगाडि जे बचेको छ, त्यसबाट फेरि उठेर अगाडि जानेतिर म आफूलाई
गम्भीर बनेको पाउँछु । भनेपछि,
नेपालमा नेताको ‘क्राइसिस’ समाधान गर्न तपाई मानसिकरुपमा तयार
हुनुहुन्छ ? यो खाँचो हामीले पूरा गर्नुपर्छ ।
यसको अर्को विकल्प मैले देखिराखेको छैन ।
अलिकति बाढी पहिरोको विषयमा कुरा गरौं । तपाईले यसबारे
संसदमा बोलेको कुराले निकै चर्चा पायो । प्राकृतिक
प्रकोपमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न
एमाओवादी पार्टीले
चाँहि कसरी काम गरिरहेको छ ? -
बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित
नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने
पार्टीको धारणा मैले संसदमा राखें । बुधबार मात्रै
हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेर
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरुमा सभासदलाई पठाउने
निर्णय गरियो । सबै जिल्लामा पार्टीको तर्फबाट राहत
संकलन गर्ने र वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।
काठमाडौंमा भएका विभिन्न जिल्लाका मञ्चहरु जो छन्,
ती मञ्चहरुबाट पनि राहत संकलन गर्ने र
प्रशासनसँग पनि कोअर्डिनेशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
पार्टी सम्पूर्ण पार्टीको संयन्त्र
बाढी पहिरो पीडित जनताको उद्धार, राहत र
पुनर्स्थापनामा सक्रिय रुपमा लाग्ने निर्णय गरियो ।
हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय संरचनाबाट पनि राहत संकलन गर्ने, आर्थिक
अभियान चलाउने भन्ने निर्णय भएको छ । प्रत्येक वर्ष जनतालाई
हिउँदमा आगोले सताउँछ, वषर्ायाममा बाढीले सताउँछ ।
यसमा दलका नेताहरुलाई कत्तिको गम्भीर पाउने
गर्नुभएको छ ? जनतामा त व्यापक गुनासो छ नि नेताहरुप्रति…. -
नेपाल जुन भूराजनीतिक अवस्थामा छ,
यसखालका खतराहरु निरन्तर दोहोरिने खतरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्
। त्यसमाथि विश्वव्यापी रुपमा भइराखेको ग्लोबल वार्मिङ,
क्लाइमेट चेञ्ज, हिम श्रृंखलाहरु पग्लने प्रक्रिया यसले
हाम्रो पहाडी भूभागमा पार्ने असरबारे मैले
अलिकति अध्ययन गरेर विषयलाई
यसको गम्भीरता अनुसार नै संसदमा राख्ने कोसिस गरें ।
मलाई अहिले के मससुस भएको छ भने देशका अलिकति जिम्मेवार
राजनीतिक पार्टीका नेताहरु
संसदमा अस्तिको मेरो प्रस्तुती पछि सबै
गम्भीर भएको मैले महसुस गरेको छु ।
यसको त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाणस्वरुप मैले भने अनुसार नै
राष्ट्रिष्य विपदा पनि घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै
नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संरचना पनि बन्यो र
जिल्लामा पनि सर्वपक्षीय संरचना बनाउने निर्णय
पनि एकमतले नै भएको छ । अर्को मृतकका परिवारलाई तत्काल एक
लाख रुपैयाँ राहत दिने हामीले भन्यौं । त्यसमा सबै
पार्टीका नेताहरु उत्साहका साथ लागेको देखियो ।
सभासदहरु विपत स्थलमा जाने तर हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर नजाने
निर्णय भयो । यसले जनतामा नेगेटिभ असर पर्यो, त्यसैले
हेलिकोप्टरबाट औषधि लैजानुपर्यो, राहत ओसार्नुपर्यो,
वेपत्ताहरुको खोजी गर्नुपर्यो, उद्धार गर्नुपर्यो भने
त्यस्तो काममा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने । तर, नेताहरु जाने, हेर्ने
अनि र्फकने, यस्तो काममा हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्ने
भन्नेमा पनि सबैको एउटै स्पिरिटमा निर्णय भयो । देशका सबै
संघसंस्था, राजनीतिक दलहरुलाई अपील
पनि गरियो । सबैले सहयोग गरेर एउटा नयाँ संस्कृति सुरुवात
गरौं भन्नेमा पनि सबैमा मैले भावना देखें । अस्ति मैले
सदनमा राखेको विषयको असर निकै ठूलो पर्यो भन्ने
कुरा बुधबारको बैठकका निर्णयबाट म धेरै नै उत्साहित भएको छु ।
यो बैठकमा यस्ता घटना घट्नुभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने
तयारीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने
कुरामा पनि राम्रो छलफल भएको छ ।